कोरोना वायरस का प्रभाव: पाकिस्तान में 15 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Updated Thu, 26 Mar 2020 09:52 AM IST
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पाकिस्तान में शेल कंपनी का पेट्रोल पंप
पाकिस्तान में शेल कंपनी का पेट्रोल पंप - फोटो : Pakistan Today

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कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान ने मंहगाई से त्रस्त जनता के लिए राहत पैकेज का एलान किया है। इमरान खान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट कर दी है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के दाम में तीन महीने के लिए 15 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिहाड़ी वर्ग के लिए आवंटित किए हैं। इसके अलावा 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले तीन किस्त में बिल चुका सकेंगे।
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एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से जुड़े मुद्दों का समाधान करने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को सभी पेट्रोलियम उत्पादों- पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) की कीमतों में 15 रुपये प्रति लीटर की कमी को मंजूरी दी है। 
वित्त मंत्रालय के अनुसार, पेट्रोलियम की कीमतें 15 रुपये प्रति लीटर कम करने से राष्ट्रीय खजाने पर 70 अरब रुपये का आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। 111.60 रुपये प्रति लीटर से घटने के बाद अब पेट्रोल की नई कीमतें 96.60 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं। वहीं हाई स्पीड पेट्रोल की कीमतें 122.26 रुपये प्रति लीटर से घटकर 107.26 प्रति लीटर हो गई हैं।
पाकिस्तान सरकार की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने यह फैसला अतंरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए लिया है। अब पाकिस्तान में मिट्टी का तेल 61.84 रुपए प्रति लीटर और लाइट डीजल 60 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की हर महीने खपत एक अरब लीटर और डीजल की खपत नौ अरब लीटर है।



पाकिस्तान ने जारी किया लॉकडाउन का फरमान
इमरान खान ने 24 मार्च को आखिरकार अपने देश में भी लॉकडाउन का फरमान जारी कर दिया है। बेशक पाकिस्तान ने चीन के वुहान में फंसे अपने छात्रों को वापस बुलाने का फैसला न किया हो और चीन के साथ हमेशा खड़ा नजर आया हो, लेकिन अपने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले और चौतरफा दबावों के बाद उसे ये कदम उठाना पड़ा। फिलहाल ये लॉकडाउन पंजाब, खैबर-पख्तूनख्वां, बलूचिस्तान, गिलगिट-बलतिस्तान के अलावा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया है।
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