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ढाई साल बाद शनि बदलेंगे अपनी राशि , कुदृष्टि से बचने के लिए शनि शिंगणापुर मंदिर में कराएं तेल अभिषेक : 14-दिसंबर-2019
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हसीन जहां प्रकरण: मोहम्मद शमी के भाई ने सौंपे सबूत, कल मुआयना करेगी समिति

क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई ने मंगलवार को साक्ष्य सौंपा। उन्होंने आरोपों को गलत ठहराया। कहा कि किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया गया है।

11 दिसंबर 2019

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अम्बेडकरनगर

बुधवार, 11 दिसंबर 2019

जेल को नहीं बनने देंगे अपराध का अड्डा : मुख्यमंत्री

अंबेडकरनगर। जेलों को अपराध का केंद्र नहीं बनने देंगे। इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। कानून सख्त होगा तभी अपराधियों में भय पैदा होगा। यह कहना सीएम योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री सोमवार को अंबेडकरनगर में प्रदेश की 72वीं जेल का लोकार्पण करने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी सोमवार को दोपहर 1 बजे नवननिर्मित जिला जेल परिसर स्थित हेलीपैड पहुंचे। यहां से वे सीधे परिसर स्थित बहुउद्देशीय हाल पहुंचे, जहां उन्होंने अत्याधुनिक जिला जेल का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि जेल अपराध नियंत्रण में सहायक होती हैं। इसीलिए जेलों में सभी तरह के जरूरी इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन सभी जिलों में अभी जेल नहीं है। यह 72वीं जेल है। तमाम जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। अपराधियों के विरुद्ध पैरवी कर सजा दिलाने का काम सरकार कर रही है। कोर्ट की सलाह पर बीते दिनों 20 हजार सामान्य राजनीतिक व छोटे मामलों को समाप्त किया गया। कोशिश यह है कि पूरा फोकस अपराधियों पर रहे।
सीएम ने जोर देकर कहा कि जेलों को अपराध का केंद्र नहीं बनने देंगे। जेल से अपराध संचालित न हों, इसके लिए ही जेलों में सीसीटीवी की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अंबेडकरनगर जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जो सुविधा शुरू हुई है, उसे ओर जेलों में भी बढ़ाया जाएगा। जेलों की प्रत्येक गतिविधि पर मुख्यालय से नजर रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि छोटे अपराध से जुड़े कैदियों को जेल में सुधरने का मौका दिया जाएगा। जेल में तमाम तरह के उत्पादन व कार्यों से उन्हें जोड़ा जा रहा है, जिससे उनमें रचनात्मकता आए और खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत से उन्हें दूर रखा जा सके।
इस मौके पर कारागार राज्यमंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों में मंत्री जेलों में जाकर बिरयानी खाते थे लेकिन अब जेलों में सख्ती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसे मामलों में कार्रवाई भी हुई है, जहां जेलों में लापरवाही पाई गई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण तथा विकास के मामलों में शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कहा कि विकास के मामले में कहीं भी किसी बिचौलिए का नाम अब सामने नहीं आता। मंच पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह,टांडा विधायक संजू देवी, आलापुर विधायक अनीता कमल, एडीजी जेल शरद कुलश्रेष्ठ, आयुक्त अयोध्या मंडल एमपी अग्रवाल, आईजी संजीव गुप्ता, डीआईजी जेल श्रीपर्णा गांगुली, डीएम राकेश कुमार मिश्र, एसपी आलोक प्रियदर्शी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
डीजी जेल आनंद कुमार ने कहा कि जेलों से लेकर थानों व पुलिस लाइन तक में संसाधन तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। आवासीय व गैर आवासीय भवनों के क्षेत्र में काम हो रहा है, तो तकनीकी संसाधन भी लगातार मजबूत किए जा रहे हैं। जेलों का तेजी से डिजिटाइजेशन हो रहा है। 62 जेलों को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। पहले जहां 100 से 200 करोड़ का बजट संसाधनों के लिए दिया जाता था, वहीं अब 2 हजार करोड़ का बजट दिया गया है।
नवनिर्मित जिला जेल 51.7 एकड़ में फैली है। लगभग 105 करोड़ की लागत से निर्मित जिला कारागार में 970 कैदियों की क्षमता है। यहां जम्मू कश्मीर से लाए गए 60 बंदियों के साथ ही लगभग दो माह पूर्व अयोध्या मंडल कारागार से लाए गए अंबेडकरनगर जिले से संबंधित 52 कैदी बंद हैं। जेल में 24 बेड के अस्पताल की भी सुविधा है। जिला जेल बीते दिनों न सिर्फ कश्मीर से लाए गए बंदियों को रखे जाने को लेकर सुर्खियों में आया था, बल्कि बलिया जिला जेल में बीती बरसात के चलते पानी भर जाने के बाद लगभग 400 बंदियों को इस जेल में शिफ्ट किया गया था।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां दावा किया कि प्रदेश में बच्चों के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई बढ़ी है। 10 से 15 दिन के भीतर ऐसे मामलों में सजा दिलाए जाने का काम हो रहा है। बच्चों के साथ होने वाले अपराध तथा महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमीं लाने तथा अपराधियों पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए ही सरकार ने प्रदेश में 214 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी है, जो महिला एवं बाल अपराधों से जुड़े मामलों में विशेष सुनवाई करेगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जिक्र करते हुए कहा कि यह पूर्वांचल का बैक बोन होगा। तेजी से इसका निर्माण तय किया जा रहा है। इसमें किसानों व ग्रामीणों का सहयोग मिलना अत्यंत सुखद है। इससे लखनऊ व दिल्ली समेत कई शहरों की दूरियां कम होंगी। दिल्ली तक की दूरी तय करने में अभी दस घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बनने से साढ़े 5 से 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकेगा।
सीएम ने कहा कि जीवन में खुशहाली विकास से पाई जा सकती है। औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर सरकार द्वारा काम किए जाने का जिक्र करने के साथ ही कहा कि स्थानीय लोगों को भी जगह-जगह इसमें सकारात्मक सहयोग करना होगा। बताया कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। पहले की सरकारें यह काम नहीं कर पाईं।
भट्टा परसौल कांड का जिक्र करते हुए कहा कि यह वही इलाका है, जहां अब सरकार ने साहस दिखाया है। बताया कि जेवर के किसानों को समझाने के लिए वे खुद वहां तक गए। इसके बाद किसानों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर भूमि देने की लिखित सहमति दी। इससे न सिर्फ वहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वरन वर्ष 2023 में जब यह हवाई अड्डा उड़ान के लिए तैयार होगा, तो एक लाख करोड़ की आय उत्तर प्रदेश को होने लगेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भी बड़ा एयरपोर्ट सरकार बनाने जा रही है। इसका फायदा भी बड़े पैमाने पर लोगों को मिलेगा। न सिर्फ अयोध्या आने वाले लोगों, वरन आसपास के जनपदों में रहने वाले नागरिकों को भी इस एयरपोर्ट के बनने का व्यापक लाभ मिलेगा। यहां से बेहतर कनेक्टिवटी तय की जाएगी, जिससे आसानी से जहाज के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचा जा सके।
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सीएम योगी आज करेंगे जिला जेल का लोकार्पण

अंबेडकरनगर। 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनकर तैयार जिला कारागार का सोमवार नौ दिसंबर को औपचारिक लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार दोपहर जिला कारागार पहुंचकर इसका लोकार्पण करेंगे। अचानक तय हुए इस कार्यक्रम के बीच जनपदवासियों को उम्मीद है कि कारागार के लोकार्पण के साथ ही जिले को अन्य परियोजनाओं की भी सौगात मुख्यमंत्री दे सकते हैं।
उधर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सकुशल निपटाने के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां एक दिन पहले पूरी कर लीं। रविवार को अयोध्या के मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल व आईजी संजीव गुप्ता ने जिलास्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ जिला कारागार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही तैयारियों से संबंधित जरूरी दिशा-निर्देश जिम्मेदार अधिकारियों को दिए।
गौरतलब है कि एक दशक पूर्व अकबरपुर तहसील अंतर्गत मरैला में जिला कारागार के निर्माण को शासन ने हरी झंडी प्रदान की थी। 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले जिला कारागार के निर्माण की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई थी।
विभिन्न प्रकार की जांच की मार झेलने के बाद बीते दिनों आखिरकार जिला कारागार का निर्माण पूर्ण हो सका। लगभग दो माह पूर्व जिला कारागार में कैदियों को शिफ्ट करने का काम भी शुरू हो गया। इस बीच अब सोमवार को जिला कारागार का औपचारिक लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जिला कारागार का विधिवत लोकार्पण करेंगे।
लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशाषी अभियंता शंकर्षणलाल ने बताया कि सोमवार दोपहर एक बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से जिला कारागार परिसर में बने हैलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद कार्यक्रम के बीच जिला कारागार का औपचारिक लोकार्पण करेंगे। अपराह्न दो बजे वह वापस लखनऊ लौट जाएंगे। एडीएम अमरनाथ राय ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए एक दिन पहले रविवार को सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गईं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए मंडलायुक्त अयोध्या एमपी अग्रवाल व आईजी संजीव गुप्ता ने रविवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र व एसपी आलोक प्रियदर्शी के साथ जिला कारागार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। हैलीपैड का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया।
मंडलायुक्त ने तैयारियों से संबंधित जरूरी दिशा-निर्देश जिम्मेदार अधिकारियों को दिए। आईजी संजीव गुप्ता ने सुरक्षा संबंधित तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम व एसपी ने उन्हें कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी।
वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सिर्फ जिला कारागार के लोकार्पण का ही है मगर जनपदवासियों को उम्मीद है कि उन्हें नई परियोजनाओं की सौगात भी मिल सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा व आवागमन संबंधित नई परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद जनपदवासियों ने लगा रखी है। इसके साथ ही जाम से निजात दिलाने को लेकर रिंग रोड या बाईपास निर्माण से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद भी इस कार्यक्रम से जनपदवासियों को है।
डीएम राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर सभी जरूरी तैयारियां एक दिन पहले पूर्ण कर ली गईं। जिला कारागार परिसर में ही हैलीपैड बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से हैलीपैड पर उतरेंगे। एक घंटे के कार्यक्रम के बाद वह वापस लखनऊ चले जाएंगे।
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जल्लापुर में 1.35 करोड़ से बनेगी पीएचसी

अंबेडकरनगर। मरीजों को सुचारु इलाज के लिए जहांगीरगंज विकासखंड के जल्लापुर में पीएचसी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। गत दिवस ही पीएचसी निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में शासन से 47 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई। एक करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था पैक्सफेड को सौंपी गई है। बजट मिलने के बाद कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। पीएचसी निर्माण से लगभग 30 हजार की आबादी को सुचारु इलाज का लाभ मिल सकेगा।
गौरतलब है कि लगभग एक वर्ष पूर्व आलापुर विधायक अनीता कमल ने शासन को पत्र भेजकर जहांगीरगंज विकासखंड अन्तर्गत जल्लापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने की मांग की थी। दरअसल जहांगीरगंज में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के चलते दूरदराज के मरीजों को इलाज के लिए सीएचसी तक दौड़ लगानी पड़ती है।
मरीजों के हित को देखते हुए ही जल्लापुर में पीएचसी निर्माण की मांग की गई थी। विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद बीते दिनों शासन ने पीएचसी के निर्माण को हरी झंडी प्रदान कर दी। एक करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से पीएचसी के निर्माण की जिम्मेदारी शासनस्तर पर कार्यदायी संस्था पैक्सफेड को सौंपी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के अवर अभियंता विजयपाल सिंह ने बताया कि गत दिवस ही शासन से कार्यदायी संस्था को प्रथम किस्त के रूप में 47 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है। धनराशि मिलने के साथ ही कार्यदायी संस्था ने मिट्टी पटान का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। कार्यदायी संस्था को जुलाई 2021 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। पीएचसी के संचालन से संबंधित क्षेत्र की लगभग 30 हजार की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें सुचारु इलाज के लिए इधर-उधर की दौड़ लगाने से राहत मिलेगी।
सीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि एक करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से जल्लापुर में निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रथम किस्त के रूप में 47 लाख रुपये की धनराशि शासन से प्राप्त हो गई है। कार्यदायी संस्था पैक्सफेड ने निर्माण कार्य प्रारंभ भी कर दिया है।
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कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर उठायी ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी की आवाज

अंबेडकरनगर। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ व ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन समन्वय समिति के तत्वावधान में कर्मचारियों ने मंगलवार को अकबरपुर विकासखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। कहा गया कि 2800 ग्रेड पे किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इससे उनका हित मारा जा रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो 30 दिसंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
संरक्षक सूर्यभान सिंह ने कहा कि कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वह्न पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। विभिन्न समस्याओं को लेकर समय समय पर कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। इससे आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ती। इस प्रकार की उपेक्षा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
समिति अध्यक्ष हंसप्रकाश सिंह ने कहा कि लंबे समय से ग्रेड-पे 2800 रुपये किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इसे लेकर जिम्मेदार लोगों द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। ग्रेड पे बढ़ने की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सिर्फ आश्वासन तक ही कार्रवाई रह गई। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए।
वक्ताओं ने कहा कि ग्राम पंचायत व विकास अधिकारी पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने व प्रोन्नति कर उसी के अनुसार वेतन दिए जाने की माग को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। यह कतई उचित नहीं है। इस प्रकार की उपेक्षा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया, तो 30 दिसंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान प्रदीप कुमार दुबे, सुनील श्रीवास्तव, अनिल कुमार सिंह, राजितराम यादव, सूर्यकांत पाण्डेय, दुर्गाप्रसाद, विमल वर्मा, अजय कुमार, सुनील कुमार, बांकेलाल, इंद्रसेन, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे।
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भाजपा नेता पर युवती ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का मुकदमा, गिरफ्तार

अंबेडकरनगर। भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य सतीश भारती पर एक निजी कार्यालय में कार्यरत युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अकबरपुर कोतवाली में केस दर्ज करा दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, उसे नशे की हालत में पकड़ा गया।
मंगलवार अपराह्न अकबरपुर नगर के टांडा रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के पास उस समय हंगामा मच गया, जब प्रापर्टी व्यापार से जुड़े एक निजी कार्यालय में कार्यरत युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शोर मचा दिया। युवती ने पुलिस को भी सूचना दी। महिला ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में चूर है और वह कार्यालय में घुसकर अश्लील हरकत कर रहा है।
सूचना पर फौरन पुलिस सक्रिय हो गई। महिला से जुड़ा मामला होने के चलते मौके पर तत्काल महिला थाना प्रभारी प्रियंका मिश्रा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गईं। पीड़ित युवती को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और आरोपी को पुलिस वाहन में बिठाकर कोतवाली में पहुंचा दिया। पीड़ित युवती भी कोतवाली पहुंची। वहां उसने कोतवाली पुलिस को बताया कि स्थानीय लोगों के मना करने के बाद भी आरोपी कुछ सुनने व मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इसी बीच पुलिस पहुंच गई।
आरोपी की पहचान भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य सतीश भारती के रूप में हुई। वह अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के करमपुर गांव का निवासी है। पहले भी वह कई तरह के विवादों में शामिल रह चुका है। अकबरपुर कोतवाली अमित सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि हुई है। आरोपी का चालान किया जा रहा है।
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दो वर्ष में मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे 72 मामले

अंबेडकरनगर। बीते दो साल में जिले से मानवाधिकार हनन के 72 मामले मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे। इनमें से पांच में अब भी आयोग को पुलिस की रिपोर्ट भेजी जानी बाकी है, जबकि अन्य मामलों में आयोग के निर्देशानुसार जरूरी जांच रिपोर्ट व कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। खास बात यह है कि इन दो सालों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से संदर्भित कोई भी मामला जिले में नहीं पहुंचा है। सभी मामले राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा ही जिले में भेजे गए।
मानवाधिकार हनन के मामले जिले में भी कम नहीं हैं। बुधवार को मानवाधिकार दिवस है। जाहिर तौर पर यह वह दिन है, जब मानवाधिकारों को लेकर सभी तरफ से गंभीर विमर्श व चिंताएं सामने आती हैं। हालांकि जमीनीस्तर पर इसका अनुपालन पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। बीते दो वर्ष के आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए, तो कुल 72 मामले राज्य मानवाधिकार की दहलीज तक पहुंचे। मानवाधिकार आयोग ने इन सभी मामलों को संबंधित थानों में जांच में भेजकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। इनमें से 67 मामलों की जांच रिपोर्ट राज्य मानवाधिकार को सौंप दी गई। पांच मामले अभी भी लंबित हैं।
एसपी कार्यालय के कर्मचारी एचके मिश्र ने बताया कि 2018-19 में 37 जबकि 2019-20 में 35 मामले आए। 2018-19 के सभी मामलों की रिपोर्ट भेज दी गई जबकि 2019-20 के 35 मामलों के सापेक्ष 30 की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। पांच मामलों की रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है, उनमें टांडा कोतवाली क्षेत्र के सिकंदराबाद निवासी शमशीर आलम, आलापुर तहसील क्षेत्र के दिलावलपुर निवासी लीलावती, महरुआ थाना क्षेत्र के मथानी निवासी राधेश्याम, अहिरौली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर चमुर्खा निवासी रामचंदर यादव, आलापुर थाना क्षेत्र के अमोला बुजुर्ग निवासी मोहम्मद रेहान शामिल हैं। इसमें अमोला बुजुर्ग मामले की जांच जहां सीओ सिटी कर रहे, वहीं अन्य की जांच संबंधित सर्किल के सीओ कर रहे हैं। खास बात यह कि राष्ट्रीय मानवाधिकार हनन का जिले में कोई भी मामला नहीं है। जो मामले आए हैं वे सभी राज्य मानवाधिकार आयोग के हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रमाकांत मिश्र ने कहा कि मानवाधिकार हनन मामलों के निस्तारण में किसी तरह की हीलाहवाली नहीं करनी चाहिए। ऐसे में मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, जिससे पीड़ित को अति शीघ्र न्याय मिल सके। कहा कि मानवाधिकार दिवस के मौके पर सिर्फ गोष्ठी कर उस पर प्रकाश ही नहीं डालना चाहिए, बल्कि मानवाधिकार हनन न हो, इसे लेकर जिम्मेदार लोगों को गंभीरता दिखानी होगी। जब तक ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक हनन के मामलों पर अंकुश नहीं लग सकेगा।
राज्य मानवाधिकार आयोग से पिछले दो सालों में 72 मामले जांच के लिए जिले में आए थे। 67 मामलों की जांचकर रिपोर्ट भेज दी गई है। जो पांच मामले लंबित हैं, उनकी जांच चल रही है। जल्द ही इसे भी पूरा कर लिया जाएगा पूरा कर भेज दिया जाएगा।
आलोक प्रियदर्शी, एसपी
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इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रयोगशाला में बढ़ाए जाएं उपकरण

अंबेडकरनगर। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एसराधा चौहान ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था पर असंतोष जाहिर करते हुए इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया। प्रयोगशाला में जरूरी उपकरणों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि कुछ उपकरण ऐसे भी रखे जाएं, जिनका न सिर्फ छात्र-छात्राओं बल्कि आसपास के ग्रामीणों को लाभ मिल सके। बाद में उन्होंने स्टार्ट ऑफ सेल (परिकल्पना) का लोकार्पण किया।
मंगलवार पूर्वाह्न राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचीं एसराधा चौहान ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। न सिर्फ कॉलेज परिसर, बल्कि ब्वॉयज व गर्ल्स हॉस्टल में भी सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। समय-समय पर अभियान चलाकर इसके प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक भी किया जाए। लैब के निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रयोगशाला में उपकरणों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि कुछ ऐसे भी उपकरण रखे जाएं, जिनका लाभ सिर्फ छात्र-छात्राओं ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीणों को भी मिल सके।
कहा कि छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। गर्ल्स हॉस्टल के भ्रमण के दौरान उन्होंने छात्राओं से व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की। छात्राओं से आह्वान किया कि वे बेहतर शिक्षा ग्रहण परिवार व समाज का नाम रोशन करें। बाद में प्रमुख सचिव व प्रशासकीय परिषद अध्यक्ष पर्वत सिंह यादव, निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में निर्मित स्टॉर्ट अप सेल (परिकल्पना) का लोकार्पण किया। इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रशासकीय परिषद की बैठक में कई प्रस्तावों पर विचार-विमर्श गहनता से किया गया। इस दौरान राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र, प्रो. एमएम गोरे, रामअवध मिश्र, आरएस यादव, जेपी पाण्डेय आदि मौजूद रहे।
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86 हजार 812 किसानों को बना है सम्मान निधि का इंतजार

अंबेडकरनगर। जिले के 86 हजार 812 किसान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भटक रहे हैं। योजना के तहत इन्हें एक भी किस्त अब तक नहीं मिल सकी है। योजना के तहत चयनित 3 लाख 39 हजार 584 किसानों के मुकाबले जिन 2 लाख 52 हजार 772 किसानों को योजना का लाभ मिला भी है उनमें भी एक लाख से अधिक ऐसे हैं, जिन्हें तीसरी किस्त अब तक नहीं मिल सकी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिले के किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों का चयन तो कर लिया गया, लेकिन उन्हें योजना का समुचित लाभ दिलाने को लेकर कृषि विभाग गंभीर नहीं हो रहा है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 86 हजार 812 किसानों को योजना का लाभ अब तक नहीं मिल सका है।
कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत कुल 3 लाख 39 हजार 584 किसानों का चयन किया गया था। 2 लाख 52 हजार 772 किसानों के खाते में प्रथम किस्त की राशि 2 हजार रुपये भेज दी गई। इसके बाद कुछ के खाते में दूसरी किस्त की राशि भी भेज दी गई। एक लाख से अधिक ऐसे किसानों को अभी भी तीसरी किस्त का इंतजार है।
जिन 86 हजार 812 किसानों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल सका है, वे लगातार योजना का लाभ पाने के लिए भटक रहे हैं। किसान आए दिन कृषि विभाग कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई समुचित जवाब नहीं मिल पाता। किसानों ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनमानी के चलते ही उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
अकबरपुर विकास खंड के मस्तराम जायसवाल व मेवालाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि योजना के तहत जब उनका चयन किया गया था तो खुशी हुई थी कि उन्हें कुछ तो आर्थिक राहत मिलेगी। अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका है जबकि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
भीटी विकास खंड के दीपक कुमार, मानप्रकाश सिंह व जितेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने कई बार जरूरी कागजात कृषि भवन को उपलब्ध कराया, लेकिन अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। योजना के लाभ के लिए कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। नतीजा यह है कि वे अब तक योजना के लाभ से वंचित हैं।
86 हजार से अधिक किसानों के खाते में योजना के तहत राशि नहीं गई है। दरअसल, इनका सत्यापन नहीं हो सका है। तेजी लाकर सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद संबंधित किसानों के खाते में राशि भेजी जाएगी।
- रामदत्त बागला, उप कृषि निदेशक
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मार्ग हादसों में 6 घायल, एक को किया गया ट्रामा रेफर

अंबेडकरनगर। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में छह लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर, लखनऊ रेफर कर दिया गया।
सुल्तानपुर के अखंडनगर थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव निवासी रामसुरेश (35) पुत्र सीताराम मंगलवार सुबह बाइक से अकबरपुर आ रहा था। जब वह बेवाना थाना क्षेत्र के रामपुर सकरवारी बाजार के पास पहुंचा तो इसी बीच उधर से गुजर रहे पिकअप वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल अंबेडकरनगर में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने इलाज किया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। इस पर प्रारंभिक इलाज के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया।
अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के फत्तेपुर पकड़ी गांव निवासी जोखू (33) पुत्र टिल्थू मंगलवार सुबह बाइक से अकबरपुर आते समय नगर के पास जीप की टक्कर लगने से घायल हो गया। सुल्तानपुर के अखंडनगर थाना क्षेत्र के रग्घूपुर गांव निवासी केशकुमारी (40) पत्नी अच्छेलाल मंगलवार सुबह उस समय बाइक की टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जब वह घर के पास सड़क पार कर रही थी।
गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महरुआ थाना क्षेत्र के हीड़ी पकड़िया गांव निवासी संदीप (28) पुत्र रामपूजन सोमवार देर शाम बाइक से महरुआ से घर जाते समय गांव के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से घायल हो गया। महरुआ थाना क्षेत्र के महरुआ निवासी इदरीस (40) पुत्र जलालुद्दीन सोमवार देर शाम अंकित (14) पुत्र अच्छेलाल के साथ बाइक से भीटी से घर जा रहा था। बाजार के पास जीप की टक्कर से घायल हो गए।
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पॉक्सो से जुड़े मामलों में 10 से 15 दिनों में सजा दिलाने का होगा प्रावधान: मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अंबेडकरनगर में जिला कारागार का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में जल्द निर्णय हो इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। पॉक्सो एक्ट में बीते छह महीने में हमने तेजी से कार्य किया है। ऐसे मामले में अब 10 से 15 दिनों में सजा दिलाने का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाल व महिला अपराध में तेजी से सजा दिलाने के लिए ही 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि कारागारों से अपराध कम हों इसके लिए जेलों से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि एक दशक पूर्व अकबरपुर तहसील अंतर्गत मरैला में जिला कारागार के निर्माण को शासन ने हरी झंडी प्रदान की थी। 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले जिला कारागार के निर्माण की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई थी।

विभिन्न प्रकार की जांच की मार झेलने के बाद बीते दिनों आखिरकार जिला कारागार का निर्माण पूर्ण हो सका। लगभग दो माह पूर्व जिला कारागार में कैदियों को शिफ्ट करने का काम भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को जिला कारागार का औपचारिक लोकार्पण कर दिया।
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जिंदगी दांव पर लगा प्रतिदिन आवागमन कर रही दर्जन भर गांव की आबादी

जलालपुर। करीब 10 हजार की आबादी जान जोखिम में डालकर तमसा नदी पार करने को मजबूर है। तमसा नदी पर डरारी गांव के पास पक्का पुल न बनने की वजह से नदी के दोनों तरफ बसे एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार नदी पर पुल बनवाने की मांग की, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला। चुनाव के समय तो कई जनप्रतिनिधि आए और बनवाने का आश्वासन दिया, लेकिन जीत के बाद किसी ने ग्रामीणों की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद वैकल्पिक पुल तैयार कर लिया। हालांकि इससे गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है।
मामला जलालपुर तहसील क्षेत्र से जुड़ा है। तहसील मुख्यालय पहुंचने के लिए डरारी, जोल्हापुर, रामगढ़, लखमीपुर, शेषपट्टी, जिवली, सुकरौली, बंदीपुर, चैनपुर, आशापार, पर्वतपुर सहित करीब एक दर्जन गांव के ग्रामीण प्रतिदिन तमसा नदी पर बने वैकल्पिक पुल से अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। करीब 10 हजार की आबादी के लिए तहसील मुख्यालय के लिए कम दूरी तय कर पहुंचने को यही एक रास्ता है।
अन्य मार्गों से ग्रामीण आवागमन करें तो उन्हें करीब 10 से 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में ग्रामीणों ने बांस बल्ली के सहारे डरारी व लखमीपुर के बीच पुल बना रखा है। उसका अधिकांश हिस्सा प्रत्येक बरसात में पानी के बहाव में बह जाता है। ग्रामीण प्रत्येक वर्ष जनसहयोग से अतिरिक्त दूरी का चक्कर लगाने से बचने व नदी के दूसरी तरफ स्थित अपने खेतों तक पहुंचने के लिए फिर से नई व्यवस्था करते हैं। यह सिलसिला ग्रामीणों के साथ दशकों से चला आ रहा है।
लकड़ी के इस पुल से गुजरना किसी हादसे को दावत देने से कम नही है। पानी के बीच लगी बल्ली व बांस कब टूट जाएं इसका भरोसा नही है। फिर भी जान जोखिम में डाल दर्जन भर गांव के आबादी इसी से होकर गुजरती है। स्कूली छोटे छोटेे बच्चे भी इस पुल से अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर गुजरते हैं।
स्थानीय राजेश, संजय, रामाश्रय, दिनेश, राधेश्याम, अनिल कुमार, पन्नालाल व देवानंद आदि का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ही हजारों की आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के समय कई बार पुल बनवाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन जीत के बाद कोई सुध नहीं लेता। ग्रामीण भी नेताओं व अधिकारियों से अपनी यह समस्या सुनाते सुनाते थक चुके हैं।
हमारी कोशिश है कि ग्रामीणों को नदी पार करने में कोई दिक्कत न हो। इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- धीरेंद्र श्रीवास्तव, एसडीएम, जलालपुर
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2843 गन्ना किसानों के खाते में पहुंचा पौने 6 करोड़, 14 दिन में भुगतान की प्रक्रिया में जुटीं चीनी मिलें

गन्ना बिक्री करने वाले किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान संबंधी शासन के निर्देश के बाद अकबरपुर चीनी मिल मिझौड़ा ने 27 नवंबर तक गन्ना बिक्री करने वाले 2 हजार 843 किसानों का भुगतान कर दिया है। 5 करोड़ 78 लाख रुपये की राशि किसानों के खाते में भेजी गईं। चीनी मिल प्रशासन ने दावा किया है कि आगे भी समय समय पर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाता रहेगा। भुगतान के लिए किसानों को इधर उधर न भटकना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार की मुश्किल न हो, इसके लिए शासन ने सभी चीनी मिल प्रशासन को निर्देशित किया है कि गन्ना खरीद के 14 दिन के अंदर संबंधित किसानों का भुगतना कर दिया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अकबरपुर चीनी मिल मिझौड़ा ने शासन के भुगतान संबंधित दिशा निर्देश का पालन करते हुए 27 नवंबर तक बिक्री करने वाले किसानों का भुगतान कर दिया। बताते चलें कि गत 23 दिसंबर से अकबरपुर चीनी मिल में पेराई का कार्य प्रारंभ हुआ है। गन्ना बिक्री करने में किसानों को किसी भी प्रकार की मुश्किल न हो, इसके लिए जिले में 34 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मुख्य गन्ना प्रबंधक अरविंद सिंह ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के अनुसार 27 दिसंबर तक गन्ना बिक्री करने वाले 2 हजार 843 किसानों का 5 करोड़ 73 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। आगे भी इसी प्रकार से गन्ना बिक्री करने वाले किसानों का भुगतान किया जाता रहेगा। बताया कि किसानों को भुगतान के लिए इधर उधर की दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए चीनी मिल प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। उधर जिला गन्ना अधिकारी हरेकृष्ण गुप्ता ने बताया कि गन्ना भुगतान का कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने गन्ना किसानों से आह्वान किया कि वे लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए गन्ने की सूखी पत्तियों को न जलाएं। यदि ऐसा होता पाया गया, तो संबंधित किसान पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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मुलायम के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में

कटेहरी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के 81 वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को कटेहरी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जनेश्वर मिश्र फाउंडेशन के अध्यक्ष व सपा नेता डॉ. आशीष पाण्डेय दीपू के नेतृत्व में शिविर का आयोजन हुआ। इसमें 80 से पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया।
रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्वमंत्री राममूर्ति वर्मा ने किया। कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने समाज के सभी वर्गों को जो भला किया है, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के इस 81वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर के लिए जनेश्वर मिश्र फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष पाण्डेय दीपू की सराहना की। कहा कि युवाओं को इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।
रक्तदान करना अत्यंत पुनीत कार्य है। उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों पर भी कटाक्ष किया। कहा कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकार जनता के लिए एक भी नई योजना अब तक नहीं शुरू कर सकी है। पूर्व विधायक जयशंकर पाण्डेय ने भी प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचार पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि यह सरकार पूरी तरह जनाकांक्षाओं पर विफल है। पूर्व जिलाध्यक्ष रामसकल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया।
ब्लड वैन की टीम ने रक्तदान शिविर आयोजित करने में अहम भूमिका निभायी। कुल 85 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान के लिए पंजीयन कराया। जांच के बाद कुल 80 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रणविजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य जगदीश राजभर, महेन्द्र यादव, दिनेश सिंह, शेष कुमार वर्मा, जय कुमार वर्मा, पवन यादव, मुकेश सिंह, शिवशंकर यादव फौजी आदि मौजूद रहे।
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