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कालभैरव अष्टक पाठ का जानें क्या है लाभ
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कालभैरव अष्टक पाठ का जानें क्या है लाभ

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4 मार्च 2021

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Digital Edition

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डांस करते फारूक अब्दुल्ला। डांस करते फारूक अब्दुल्ला।

जबरन धर्मांतरण की जांच करने वाले कानून को समर्थन लेकिन लव जिहाद शब्द से सहमत नहीं हूं : दुष्यंत चौटाला

हरियाणा सरकार इसी बजट सत्र में जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने की तैयारी में है। सरकार की मुख्य सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस विधेयक के समर्थन में हैं। हालांकि उन्होंने ‘लव जिहाद’ शब्द पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वे इस शब्द से सहमत नहीं हैं। इसे मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर इस्तेमाल किया जाता है। 

उपमुख्यमंत्री ने पंचकूला में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा को बलपूर्वक कराए जाने वाले धर्मांतरण की जांच के लिए एक कानून मिलेगा और वे इसका समर्थन करते हैं। यदि कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है या किसी अन्य धर्म के साथी से विवाह करने के लिए धर्मांतरण करता है तो इस पर कोई रोक नहीं है। 
 

गौरतलब है कि हरियाणा में आने वाले इस कानून की वजह से जेजेपी को मुस्लिम समुदाय का विरोध झेलना पड़ रहा है जो उसका वोट बैंक है। दूसरी ओर, दुष्यंत चौटाला किसानों की भी नाराजगी झेल रहे हैं। इस कारण भाजपा के सहयोगी होने के बावजूद वे किसानों की मांगों का समर्थन कर चुके हैं।
 
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हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से, हंगामे के आसार, कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस करेगी रोष मार्च

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार दोपहर बाद दो बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोडमैप पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस विधायक दल नए कृषि कानूनों के विरोध में पांच मार्च को दोपहर डेढ़ बजे हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च करेगा।

कांग्रेस विधायक राज्यपाल अभिभाषण के दौरान भी शोर-शराबा कर सकते हैं। सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से माहौल गरमाने की पूरी संभावना है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ खड़े होकर यह प्रस्ताव रखेंगे। नियमानुसार 18 विधायक एक साथ अगर यह प्रस्ताव लाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे स्वीकार कर चर्चा व मतदान के लिए समय तय करना होगा। जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष व प्रस्ताव सदन में रखने वाले विधायकों को लिखित में देनी होगी। 
 
कार्य सलाहकार समिति की बैठक सुबह 11 बजे
बजट सत्र की अवधि कार्य सलाहकार समिति तय करेगी। समिति की बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। इसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, डिप्टी स्पीकर व नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। कार्य के हिसाब से विचार-विमर्श कर सत्र की कुल बैठकों पर मुहर लगाई जाएगी।

10 से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रश्नों का ड्रॉ निकाल लिया गया है। प्रश्नकाल में प्रतिदिन 20 तारांकित प्रश्न उठाए जा सकेंगे। 10 से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं। प्रासंगिकता के अनुसार ही इन्हें मंजूर किया जाएगा। वहीं, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार सदन में हर जनहित के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा। 

विज-डीजीपी विवाद भी सदन में गूंजेगा
गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी के बीच चला आ रहा विवाद भी सदन में गूंजेगा। विज, डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ हैं और दिल्ली तक विरोध जता चुके हैं। डीजीपी को एक साल का सेवा विस्तार मिलने के बाद विज ने आठ अफसरों के नाम का नया पैनल तैयार करवा दिया है। जबकि, सीएम अभी डीजीपी को बदलने के मूड में नहीं हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले को सदन में उठाएगी। प्रदेश में बढ़ते अपराध के साथ इस मामले को जोड़ते हुए सरकार को घेरा जाएगा।
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हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से, सरकार के खिलाफ हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार दोपहर बाद शुरू होगा। बजट सत्र से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आज ही विधानसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव दे देगी। उसके बाद वह तय करेंगे कि इस पर चर्चा और वोटिंग कब करवानी है। विपक्ष की मांग है कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए और सभी विधायकों को बोलने का पूरा वक्त मिले।

हुड्डा ने कहा कि हर मोर्चे पर विफल बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार को सदन में शराब, रजिस्ट्री, भर्ती, पेपर लीक, माइनिंग जैसे तमाम घोटालों पर जवाब देना होगा। जिस तरह सरकार लगातार किसान आंदोलन की अनदेखी और किसानों पर अत्याचार कर रही है, कांग्रेस उसे सदन में आईना दिखाने का काम करेगी। 


हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं और विपक्ष के सामने मुद्दों का अंबार लगा हुआ है। इसलिए, इस बार के सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल, कई स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकार से किसानों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब व रजिस्ट्री घोटाले जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा।
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नवजोत सिद्धू ने फिर साधा अपनी सरकार पर निशाना, खेती और किसानों के विकास के लिए सुझाए कई नुस्खे  

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से
कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेर लिया। उन्होंने पंजाब सरकार को प्रदेश में खेती और किसानी के विकास के लिए कई टिप्स दिए। साथ ही सुझाव दिया कि पंजाब सरकार को हरियाणा की तर्ज पर दाल व तिलहन पर काम करना चाहिए। इससे किसानों के साथ ही पंजाब का भी विकास होगा। उन्होंने किसानों के समर्थन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की भी वकालत की।

चंडीगढ़ के पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत में सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा की तर्ज पर किसानों के हित में दाल और तिलहन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देना चाहिए। इसके साथ ही फसलों के भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे किसान अधिक समय तक अपनी फसलों को रोक सकेगा, जिससे सीधे तौर पर उसे फायदा होगा। 


किसानों के हाथ मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार को सहकारिता के सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, इससे किसान अपनी फसल का दाम स्वयं तय कर पाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा की तरह खेतिहर मजदूर को भी वेतन जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। 

अपने स्तर पर कानून बनाए पंजाब
नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के उलट वह अपने स्तर पर ही किसानों के हित में कई कानून बना सकती है। वह अपने इन प्रस्तावों को जल्द ही सरकार तक पहुंचाएंगे, जिससे पंजाब की खेती और किसानी का विकास हो सके। 
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पंजाब कैबिनेट ने चार और विभागों के पुनर्गठन को दी मंजूरी, 10वीं कक्षा की छात्रवृत्ति 2500 से बढ़ा 3000 रुपये की

पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) समेत चार अन्य विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इससे पुराने अनावश्यक और लंबे समय से खाली पड़े पदों के बदले में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले के तहत पीपीसीबी के अलावा प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा।

प्रशासनिक विभाग के पुनर्गठन से 56 नए पद सृजित करने से 75 पुराने अनावश्यक पद खत्म किए जाएंगे। पंजाब लोक सेवा आयोग और पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड आदि द्वारा विभिन्न कैडरों के 20 नए पद भरे जाएंगे। पुनर्गठन से विभाग के सुधार एजेंडे को मजबूती मिलेगी। 

रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग जोकि घर-घर रोजगार प्रोग्राम के तहत राज्य के नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए वचनबद्ध है, द्वारा 57 मौजूदा अनावश्यक पदों की जगह पर अलग-अलग कैडरों के 29 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इस समय विभाग के पास अलग-अलग कैडरों के 615 मंजूरशुदा पद हैं, जिनमें से 369 भरे गए हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय (डीईसीसी) के पुनर्गठन के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य 24 नए पदों को मंजूरी और सात पदों को खत्म करने का है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दो पुराने पदों की जगह दो नए पदों का सृजन होगा। 
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